सीएस से मुलाकात कर एसकेआरएयू पेंशनर्स ने बकाया पेंशन भुगतान तथा पेंशन नियमित करने की मांग की

• डीए (DA) फ्रीज होने और 22 माह की बकाया पेंशन को लेकर मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
• राज्य सरकार के समान 60 प्रतिशत डीए देने की मांग; सीएस ने दिया उचित समाधान का आश्वासन

बीकानेर, 28 मई। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU) के सेवानिवृत्त कार्मिकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से मुलाकात की। पेंशनर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव के बीकानेर प्रवास के दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय के पेंशनभोगियों की दयनीय स्थिति से अवगत करवाया और बकाया भुगतानों के त्वरित निस्तारण की मांग की।

डीए (DA) में भारी विसंगति: पेंशनर्स में गहरा रोष
एसोसिएशन के अध्यक्ष मनफूल मांगलिया ने मुख्य सचिव को बताया कि विश्वविद्यालय के पेंशनर्स के साथ लंबे समय से भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि जहाँ राज्य सरकार के अन्य पेंशनर्स को वर्तमान में 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, वहीं कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्मिकों का डीए लंबे समय से फ्रीज कर मात्र 12 प्रतिशत पर ही अटका हुआ है। इस भारी विसंगति के कारण पेंशनर्स को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

22 माह की पेंशन बकाया, बुजुर्ग कार्मिक परेशान
प्रतिनिधिमंडल ने सीएस के समक्ष सबसे प्रमुख मुद्दा 22 माह की बकाया पेंशन के भुगतान का उठाया। अध्यक्ष मांगलिया ने कहा कि लगभग दो साल (22 माह) की पेंशन का भुगतान लंबे समय से लंबित है, जो कि कार्मिकों के हितों के साथ कुठाराघात है। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और सेवा के बदले मिलने वाली पेंशन के लिए बुजुर्ग कार्मिकों को भटकना पड़ रहा है।

मुख्य सचिव ने दिया सकारात्मक आश्वासन
मुलाकात के दौरान पेंशनर्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के बीच समन्वय की कमी को भी इस समस्या का बड़ा कारण बताया। प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने पेंशनर्स को आश्वस्त किया कि वे इस मामले का तकनीकी और प्रशासनिक परीक्षण करवाकर उचित समाधान सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई है कि मुख्य सचिव के हस्तक्षेप के बाद विश्वविद्यालय के हजारों पेंशनर्स को उनका हक मिलेगा और लंबे समय से रुका हुआ बकाया भुगतान जल्द जारी होगा।