ऑन लाईन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना ग्यारहवें दिन जारी रहा

बीकानेर , 14 नवम्बर। शिक्षक संघ की मांगो को स्वीकार कर सूचित नहीं करने के कारण बाध्य होकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य एवं प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास के नेतृत्व में दिनांक 14.11.2024 गुरूवार को प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक की अवधि का अनिश्चितकालीन धरना आज ग्यारहवें दिन भी शिक्षा निदेशालय बीकानेर के समक्ष जारी रहा।

संघ पुनः पुरजोर मांग करता है कि

(1) राज्य सरकार के द्वारा केडर रिव्यु से 2018-19 में मूल पदों को ही संशोधित कर दिया गया था उसे सरकार 01.04.2017 की तिथि से प्रभावी कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार के द्वारा आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। अतः इस आधार पर 2018-19 में की गई मंत्रालयिक संवर्ग के सभी पदों की डीपीसी प्रभावी तिथि 01.04.2017 (2017-18) से मूल रिव्यु पदों के अनुसार पुनः की जावे। ताकि उक्त वर्षों में पात्र कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को पदौन्नति का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार 01.04.2023 से केडर रिव्यु कर मूल पदों को संशोधित कर दिया गया है तद्नुसार 2023-24 की डीपीसी पुनः की जावे।
(2) लोक सेवा आयोग से चयनित 1986 के वरिष्ठ कार्मिकों को छोड़कर कनिष्ठ कार्मिकों को पदौन्नति दे दी गई है इसकी जांच करते हुए दोषी स्तरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 1986 के चयनित वरिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नत किया जावे, साथ ही पदोन्नत किये गये कनिष्ठ कार्मिकों को पदावन्नत (रिवर्सन) कर आगामी वर्षों में वरियता में नम्बर आने पर चयनित करें।
(3) पंचायत राज विभाग से आये कार्मिकों के प्रकरणों एवं दिव्यांगजनों के प्रकरणों को भी निस्तारित करते हुए रिव्यु डीपीसी की जावे ताकि कोई भी योग्य कार्मिक पदौन्नति के लाभ से वंचित नहीं रहे।
(4) उक्त बिन्दु सं. 1 से 3 में वर्णित समस्त रिव्यु डीपीसी किये जाने के पश्चात ही 2024-25 की नियमित डीपीसी की जावे।
(5) आगामी होने वाली मंत्रालयिक संवर्ग की अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदौन्नति पर पदस्थापन में आॅनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से शत प्रतिशत पदों को प्रदर्शित कर, आदेश प्रसारित करना सुनिश्चित किया जावे।

राजस्थान के राजयपाल से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक तक 16 जिम्मेदार पदों पर आसीन लोगों को उक्त मांगे मानकर संघ को दिनांक 18.11.2024 (सोमवार) तक सूचित नहीं करने की स्थिति में आगामी आन्दोलन के चरण की घोषणा की जायेगी। तब तक अनिश्चितकालीन धरना जो कि दिनांक 04.11.2024 (सोमवार) से प्रारम्भ किया गया है उसे शिक्षा निदेशालय बीकानेर के समक्ष लगातार जारी रखा जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा प्रशासन की होगी।

आचार्य ने बताया कि 11 दिन से दिये जा रहे धरने के बावजजूद भी शासन प्रशासन द्वारा मांगे नहीं मानी जा रही है। अतः आज पत्र में अल्टीमेटम दे दिया गया है कि उक्त मांगे मानकर संघ को दिनांक 18.11.2024 (सोमवार) तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित नहीं करने की स्थिति में आगामी आन्दोलन के चरण की घोषणा की जायेगी। तब तक अनिश्चितकालीन धरना जो कि दिनांक 04.11.2024 (सोमवार) से प्रारम्भ किया गया है उसे शिक्षा निदेशालय बीकानेर के समक्ष लगातार जारी रखा जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा प्रशासन की होगी।

धरने पर मदन मोहन व्यास प्रदेश संस्थापक, कमलनारायण आचार्य प्रदेशाध्यक्ष, राजेश व्यास प्रदेश संरक्षक, नवरतन जोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष, लीलाधर आसोपा, राजकुमार सेवग, पुनीत जोशी, उमेश आचार्य, गुलजार भाटी, ज्योति, रूप कुमार शर्मा, कविता, मनोज श्रीमाली, मोहित मीणा, शिवानी खत्री, सरिता कस्वां, प्रज्ञा व्यास, परमेन्द्र कुमार त्रिवेदी, मनमोहन गहलोत, प्रशान्त कड़वासरा, मनीष शर्मा, विजय कुमार, प्रशान्त पंवार आदि बैठे तथा धरने के समर्थन में जितेन्द्र गहलोत प्रदेश महामंत्री महासंघ स्वतंत्र, श्यामसुन्दर, रामचन्द्र बाल्मिकी, राजेश पारीक, शरद चैधरी, रामसिंह सिसोदिया, कमलनयन सिंह, रविन्द्र पुरोहित, पवन जोशी, शिवकुमार, विकास कुमार, अजमल हुसैन, रामरतन, लक्ष्मीनारायण सोनी, आदि बड़ी संख्या में निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारी शामिल हुए।