जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट बम धमकी- ताजा अपडेट

जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट बम धमकी- ताजा अपडेट
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जयपुर में हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी:ई-मेल में लिखा- हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, जल्दी बिल्डिंग खाली करवाओ

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जयपुर , 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) की सुबह राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर बेंच) को एक अज्ञात ई-मेल के जरिए बम से उड़ा देने की गंभीर धमकी मिली, जिसमें तमिलनाडु सरकार और नाबालिगों के साथ रेप मामलों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है, साथ ही तत्काल बिल्डिंग खाली कराने की चेतावनी दी गई कि “हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है।” धमकी की सूचना मिलते ही परिसर में हड़कंप मच गया, और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे हाईकोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया—जज, वकील, याचिकाकर्ता और स्टाफ सहित सैकड़ों लोग बाहर निकाले गए, जबकि आम लोगों को परिसर से दूर रहने के निर्देश दिए गए।

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डीसीपी राजर्षि राज के अनुसार, डॉग स्क्वॉड, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा टीमें अब भी बिल्डिंग में व्यापक सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, और फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। साइबर सेल ई-मेल के आईपी एड्रेस और स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है, जबकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए हैं।
यह घटना जयपुर में बम धमकियों के लंबे सिलसिले का हिस्सा लगती है, जहां 2025 में अब तक स्कूलों, कोर्ट्स, एयरपोर्ट, स्टेडियम और सरकारी भवनों को बार-बार निशाना बनाया गया है—उदाहरणस्वरूप, 30 सितंबर को भांकरोटा के माय ओवन स्कूल को धमकी मिली (जांच में कुछ नहीं मिला), 8 सितंबर को मानसरोवर के स्प्रिंगफील्ड और शिवदासपुरा के एक निजी स्कूल को ई-मेल धमकी (फिर खाली), और पहले सिविल कोर्ट को भी इसी तरह की चेतावनी; इसी तरह 15 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट को दोपहर 3 बजे विस्फोट की धमकी मिली थी, जिसके बाद भी सर्च ऑपरेशन चला लेकिन होक्स साबित हुआ। अधिकांश मामलों में ये धमकियां होक्स निकली हैं, लेकिन हर बार भारी सुरक्षा तैनाती और जनजीवन में व्यवधान होता है। पुलिस का मानना है कि ये धमकियां साइबर अपराधियों या असंतुष्ट तत्वों द्वारा की जा रही हैं, और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर जांच तेज की जा रही है।
वर्तमान में (दोपहर 2 बजे तक) हाईकोर्ट परिसर के बाहर सैकड़ों लोग जमा हैं, और कोर्ट कार्य पूरी तरह ठप हो गया है—यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है।

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